NREGA Update 2024 -2024 में मनरेगा का अपडेट क्या है? जानिए सम्पूर्ण जानकारी और बदलाव

मनरेगा योजना 2005 में शुरू हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। 2024 में इस योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव और अपडेट किए गए हैं। आइए, जानते हैं NREGA Update 2024 नए बदलावों के बारे में।

NREGA Update 2024 :मुख्य बिंदु

• मनरेगा 2024 में नए नियम लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य योजना को अधिक प्रभावी बनाना है।
• मजदूरी दरों में विभिन्न राज्यों में वृद्धि की गई है, जिससे श्रमिकों की आय में सुधार होगा।
• 2024-25 के बजट में मनरेगा के लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि की गई है।
• नए जॉब कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
• डिजिटल भुगतान प्रणाली और आधार आधारित पेमेंट सिस्टम का उपयोग बढ़ाया गया है।

NREGA Update 2024

नए नियमों का उद्देश्य

मनरेगा-2024 के तहत नए नियमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इन नियमों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और भ्रष्टाचार पर रोक लगे।

प्रभावित होने वाले क्षेत्र

नए नियमों के तहत, देश के विभिन्न राज्यों के 1 करोड़ से कम मजदूरों को योजना का अब लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जाएगा। इन लोगों के नाम हटाने के पीछे सरकार ने कुछ कारण बताए हैं:

• फर्जी जॉब कार्ड धारक
• डुप्लीकेट जॉब कार्ड धारक
• काम करने के इच्छुक नहीं व्यक्ति
• वे परिवार जो स्थायी रूप से ग्राम पंचायत से स्थानांतरित हो गए हैं
• जॉब कार्ड में एक व्यक्ति और उसकी भी मृत्यु होने पर

NREGA Update 2024 का कार्यान्वयन

नए नियमों का कार्यान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी जॉब कार्ड धारकों की जांच करें और फर्जी या डुप्लीकेट कार्ड धारकों को हटाएं। इसके अलावा, पंचायतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल योग्य और इच्छुक मजदूरों को ही रोजगार मिले।

मनरेगा-2024 के नए नियम ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देने के लिए बनाए गए हैं। इनसे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

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NREGA Update 2024:मनरेगा बजट 2024-25

बजट में वृद्धि

वित्तवर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा योजना के तहत 86,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह बजट पिछले वर्ष 2023-24 के बजट से अपरिवर्तित है। हालांकि, पिछले 10 वर्षों में यह सबसे अधिक बजट वृद्धि है।

वित्तीय आवंटन का वितरण

बजट का वितरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा:

• मजदूरी भुगतान: 60%
• सामग्री और प्रशासनिक खर्च: 40%

बजट का उपयोग

बजट का उपयोग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए किया जाएगा। इसके तहत, ग्रामीण इलाकों में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है।

इस बजट वृद्धि से सरकार ने ग्रामीण भारत के नागरिकों के हित में एक सकारात्मक संकेत दिया है।

NREGA Update 2024: NREGA job card अपडेट

NREGA job card हटाने के कारण

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, 85.64 लाख जॉब कार्ड सिस्टम से हटा दिए गए हैं। अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 तक कुल 311.19 लाख जॉब कार्ड हटाए गए हैं। जॉब कार्ड हटाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

• फर्जी जॉब कार्ड धारक
• डुप्लीकेट जॉब कार्ड धारक
• काम करने के इच्छुक नहीं व्यक्ति
• वे परिवार जो स्थायी रूप से ग्राम पंचायत से स्थानांतरित हो गए हैं
• जॉब कार्ड में एक व्यक्ति और उसकी भी मृत्यु होने पर

प्रभावित मजदूरों की संख्या

देश के विभिन्न राज्यों के 1 करोड़ से कम मजदूरों को अब मनरेगा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जाएगा।

नए NREGA job card जारी करने की प्रक्रिया

नए जॉब कार्ड जारी करने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

1. आधिकारिक पोर्टल खोलें
2. “Quick Access” बटन दबाएं
3. “Panchayats GP/PS/ZP Login” विकल्प चुनें
4. आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट करें

मनरेगा योजना के तहत नए जॉब कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

मनरेगा योजना में तकनीकी सुधार

डिजिटल भुगतान प्रणाली

मनरेगा योजना में डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाया गया है। इससे मजदूरों को समय पर और सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान मिलना सुनिश्चित हुआ है। यह प्रणाली भ्रष्टाचार को कम करने में भी मददगार साबित हुई है।

आधार आधारित पेमेंट सिस्टम

मनरेगा के तहत अब आधार आधारित पेमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इससे मजदूरों की पहचान और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि केवल पात्र मजदूरों को ही भुगतान मिले।

तकनीकी सुधारों का लाभ

तकनीकी सुधारों के कारण मनरेगा योजना में कई लाभ हुए हैं:

• भुगतान में पारदर्शिता
• भ्रष्टाचार में कमी
• मजदूरों को समय पर भुगतान
• कार्य की निगरानी में सुधार

मनरेगा योजना के तहत कार्य की मांग में गिरावट आई है, लेकिन तकनीकी सुधारों ने इसे और अधिक प्रभावी बना दिया है।

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मनरेगा के भविष्य की संभावनाएँ

आने वाले सुधार

सरकार द्वारा मनरेगा योजना में समय-समय पर बदलाव किए जाते रहे हैं, ताकि यह योजना अधिक प्रभावी और लाभकारी बन सके। भविष्य में इस योजना के तहत और भी सुधारों की उम्मीद है, जैसे कि:

1. डिजिटल भुगतान प्रणाली: इससे श्रमिकों को सीधे उनके बैंक खाते में मजदूरी मिल सकेगी, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।
2. अधिक कार्यों का आवंटन: ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कार्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।

योजना की दीर्घकालिक प्रभाव

मनरेगा योजना का दीर्घकालिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक स्थिति सुधारने में देखा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन 28 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले मजदूरी दर 261 रुपये प्रतिदिन थी, जो अब बढ़कर 289 रुपये प्रतिदिन हो गई है।

सरकार की आगामी योजनाएँ

सरकार की आगामी योजनाओं में मनरेगा के तहत तकनीकी सुधार और अधिक पारदर्शिता लाने के प्रयास शामिल हैं। इसके अलावा, आधार आधारित पेमेंट सिस्टम को और भी मजबूत किया जाएगा, ताकि श्रमिकों को समय पर और सही भुगतान मिल सके।

मनरेगा योजना भारत के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नई मजदूरी दरों का निर्धारण इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इससे ग्रामीण श्रमिकों की आय में सुधार होगा और वे अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित कर पाएंगे।

निष्कर्ष

NREGA Update 2024 में किए गए बदलावों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को और भी मजबूत किया है। नई मजदूरी दरों और अन्य सुधारों के साथ, यह योजना ग्रामीण श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए ये सुधार मनरेगा को और भी प्रभावी और लाभकारी बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इन बदलावों से ग्रामीण भारत में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।